शुक्रबार, ०५ असोज २०८०
September 22, 2023
शुक्रबार, ०५ असोज २०८०
September 22, 2023
समन्वयले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न Synergetic प्रभाव पार्दछ । वास्तवमा, सैद्धान्तिक तवरले समन्वयका धेरै दृष्टिकोण हुने गर्छ्न्, समन्वय ककस बीच, कसरी, कहिले, किन, र कति समयका लागी आदि इत्यादि । कुनै पनि कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न समन्वयको अपरिहार्यतालाई नज़रअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारको आन्तरिक र बाह्य संयन्त्र बीच बलियो समन्वय स्थापित गर्दा केही कुरामा जोड दिनु पर्ने हुन्छ ।
सुशासनको अभावमा प्रदेशका जनताहरुको स-सम्मान जीवनयापनर उनीहरुको अपेक्षाको संरक्षण दिगो रूपमा हुन सक्दैन । प्रदेशका जनताहरुको समृद्धि र विकास सक्षम कानूनी वातावरणमा निर्भर गर्दछ । यसमा उपयुक्त कानुनी ढाँचा र ऐन नियम तथा राजनैतिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूका साथै जनताको अधिकार र आवश्यकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने विषयवस्तु पर्दछन् । सुशासनको अवधारणाभित्र लोक कल्याणकारी योजना र कार्यक्रम अनिवार्य शर्त हुन् । यी शर्तहरु पुरा गर्न निम्न आधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अग्रसर गराउन पर्ने हुन्छ ।
आज धनगढीबजारदेखि बानेश्वर सभा हलसम्म, चौक गल्ली पसल मिडिया सबैतिर लज्जाबोध हुनेगरी नगरको शैक्षिक गुणस्तरको चर्चा चलिरहेको छ । एकातिर यसले वर्तमान शिक्षाको स्तर र अवस्थाको यथार्थतालाई सतहमा छताछुल्ल गरेको छ भने अर्कोतिर नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको असली चेहरा र चरित्र एैना झै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यो विषयलाई लिएर सरोकारवालाबीच जुहारी चलेको छ, आरोप प्रत्यारोप छ, तथापि शिक्षक मात्र दोषी हुन् भन्ने न्यारेटिभ तयार गरी सामान्यीकरण गर्नु तर्कसँगत हुदैन ।
आर्थिक विकासप्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक भए पनि प्रदेशको सामाजिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण कति हदसम्म हुनेछ भनी भविष्यको विकासका लागि सहयोग सशर्त रहेको धेरै पर्यवेक्षणले देखाएको छ । वर्षौदेखि राज्यबाट उपेक्षित यस प्रदेशका जनताहरुले प्रदेशको भूमिका प्रति केही अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । प्रदेशका जनताहरुले सकारात्मक सोच राख्दै आफ्नो ठाउँ, गाउँ र यसका उपलब्धिहरूप्रति गर्वको बलियो भावना देखाउन आवश्यक छ । यस चुनौतीलाई महसुस गर्दै प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाका लागि लाभ बाँडफाँड गर्ने उदार प्रणाली ल्याउन अग्रसर छ ।
सहकारी सफल हुन सुशासनका आधारभुत मान्यतामा संचालन भएको हुनु पर्छ । सहकारीहरु सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सञ्चालन भएको हुनु पर्छ । सहकारी जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सहकारीका सात वटा सिद्धान्त मुल्य मान्यतालाई पुर्ण रुपमा पालना गरिएको हुनु पर्दछ ।
नेपालमा बिजुली नपुगेको ठाउमा पनि इन्टरनेटको पहुँच गर्ने एक मात्र व्यक्ति हुन् महाविर पुन । पुनलाई १५ वटा हिमाली जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सुचारु गरेको भन्दै विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
(क्यूएए) प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । समारोहमा बिश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर भीम प्रशाद सुवेदीले नास्ट कलेजका क्याम्पस प्रमुख शिवशरि मुडभरि सहितको टीमलाई संयुक्त रुपमा क्यूएएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे ।
पर्यटकहरू आएर मात्र हुँदैन । उहाँहरू आएर खर्च गरेमा मात्र पर्यटक भित्रिएको महत्व हुन्छ । हाम्रो बीचमा भारतीय पर्यटकहरू आउँछन् । तर, उहाँहरूले यस क्षेत्रमा केही नदिइ जान्छन् । किनभने हामीले त्यस्तो किसिमको व्यवसायीक योजना तथा लगानी भित्र्याउन सक्ने किसिमको योजना बन्न सकेको छैन । पर्यटक आएर उहाँहरूलाई खुशी बनाउने, लगानी गर्न सक्ने, अन्य व्यक्तिलाई पनि ल्याउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पन्त धनगढी स्थित शारदा बिद्या निकेतन र वेष्टर्न क्रिष्टल एकेडेमीका सञ्चालन हुन् ।
शारीरिक नै असर हुनु पर्छ भन्ने होइन । जुनसुकै समस्या भएर पनि जीवनशैलीमा असर परिरहेको छ, काममा असर गरिरहेको छ भने चिकित्सक कहाँ गएर परामर्श लग्नु पर्छ ।
प्रति विद्यार्थी खर्चलाई आधार मानेर सरकारी शिक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजि विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थी खर्च असमान र न्यून रहेको तथ्यले देखाएको छ ।
होम क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला ज्वरो, टाइफाइड वा यो त्यो भनेर औषधी खाएपछि उपचार गर्न हामीले पाउने चार पाँच दिन बितिसक्छ । त्यसैले होम क्वारेन्टाइन टु हस्पिटल भन्ने सिस्टम बनाउनु पर्छ । होम क्वारेन्टाइन टु मेडिकल होइन ।
सडक निर्माण पश्चात् कृषि र पशुपालनतर्फ यस क्षेत्रमा गर्न सकिने उल्लेखित सम्भाब्य उद्यम ब्यबसायहरु हुन्। माहुरी पालन, चिउरी खेति, गाईभैसी पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, अदुवा, अलैचि, अम्रिसो, कोदो, फापर, जडिबुटि, तरकारी खेति, फलफुल खेति (कागति सुन्तला, जुनार, ओखर ) आदि ।
कहिलै गुर्र यता कहिले उता दगुर्ने, कहिले यता पस्ने कहिले उता पस्ने, कहिले चुप्पी साध्ने कहिले बुर्लुक्क उफ्रर्दै कराउने, गुटगत नेताकार्यकर्तालाई ठीक बेठीक छनोटको सुबिधा होला । त्यो चासो चिन्ता पदमा रहदा पाउने र नरहदा गुम्नेहरुमा हुनु अन्यथा हैन । राजनीतिक रुपमा यी दुबै गुटमा सैद्धान्तिक राजनीतिक बैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोणमा तात्वीक अन्तर नरहेको र दुबै गुट बैचारिक बिचलन तथा सँसदिय भासमा अबतरित भैसकेकाले बुद्धिविलासको विषय बन्नु हुदैन, आम जनताका लागि ती प्रश्नहरुले महत्व राख्दैनन् ।
जब नीजि कम्पनीहरुले लघुवित्तको कारोवार गर्न थाले, तबदेखि नै लघुबित्तीय अभियानको मर्मको वेवास्ता गर्न थालियो र यसलाई कमाउ व्यवसायको रुपमा हेर्न थालियो । लगानीकर्ताहरुलाई यसले राम्रै मुनाफा दियो र दिईरहेको छ । धनी र मध्यम वर्गका मानिससँग कारोवार गर्ने बैंकहरुको भन्दा शेयर बजारमा अत्यधिक धेरै शेयर मुल्य यस्ता कम्पनीको हुनु यसैको प्रमाण हो ।
बिश्वका सर्बाधिक शक्तिशाली र धनि भनिएका देशहरु पनि पराजित जस्तै भएको यस अबस्थामा गरीब देशहरुको स्थिति झन कठीन भए पनि उनीहरुलाइ परिस्थिती संगै हिंडन सजिलो छ किनकी शक्तिको मादकता भएकालाइ पराजय स्वीकार्न अत्यन्त पीडादायी र लामो समय लाग्छ । तर कमजोरहरु पराजयसंगै जीबनलाई सजिलो बनाउन चाडै सिक्छन् । नेपाल जस्ता देशहरुले अब भाइरससंग लड्ने होइन, बरु यसलाई आत्मसात गरी हिड्ने हो, सरकारहरुले जन आकांक्षा अनुसार मानिसहरुले भोगेको मानसिक पिडालाइ कम गर्ने, गास बास कपासको ब्यबस्था गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाइ युग अनुसार परिबर्तन गर्ने सुबर्ण मौकाका रुपामा यो समयलाइ लिनु पर्दछ ।
महिला हिंसा भनेको महिलामाथि गरिने विभेद, शारिरीक तथा मानसिक रुपबाट दिइने यातना, प्रतिबन्ध लगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्म सम्मानमा पुर्याउने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसा भनिन्छ । नेपालका सन्र्दभमा कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरु अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको शिकार भइरहेका छन् ।
हेर्दा यस्तो लाग्छ कतिपय मानिसलाई कामको एकदमै आवश्यकता छ । परिवार धान्न काम नगरि हुदै भएको छैन । यस्ता मानिस अलिअलि साह्रोगाह्रो सहेर पनि काम गर्छन् । काममा बानि परेपछि टिक्छन् । तर घरको अवस्था ठिकै भएका, कामको बानी नपरेका, सुकिलो जागिरको कल्पना गरेका मानिसलाई काम गर्न र गराउन दुवै निकै गाह्रो हुन्छ । यस्ता मानिसको कारण संस्थाभित्र काम गर्ने संस्कार बसाउन समस्या हुन्छ । काम गर्नेहरु पनि उसले नगरे पनि वा थोरै गरे पनि भएको छ । मैले मात्रै किन धेरै काम गर्ने भन्ने मनमा पर्छ । यो प्रबृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्दा काम गर्नेहरु पनि अल्छि बन्ने गर्छन् ।
बैज्ञानिक बन कथनीमा जति सुन्दर छ, करनिमा र दृश्यमा त्यस भन्दा धेरै कुरुप र कहाली लाग्दो छ । कुनै आग्रह र पुर्बाग्रह नराखी यसको कार्यबिधि र स्थलगत निरीक्षणलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो बिनासकारी देखिन्छ । देशभित्र यसको सैद्धान्तिकरण, पुष्ट्याई, मोडेल, नमुना प्रतिरुप वा उदाहरण तयार गरी राम्रा पक्षहरुको प्रस्तुति गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण प्राज्ञ वा आमजनताले विश्वास गर्ने आधारहरु तत्काललाई नदेखिएकाले सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले अभिभावकको नजरबाट हेरेर समाधान गर्न ध्यान दिन सकेमा कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीलाई झन हौसला प्राप्त हुन्थ्यो र यो लडाईलाई जित्न सहज हुन्थ्यो छ ।
नेकपाको केन्द्रिय कमिटी, स्थाई कमिटी, सचिवालयसम्म पुगेर जिम्मेवार ठानिएका नेताको झगडा र चित्त दुखाईका विषय कुर्सीको साइज, कुर्सीको पोजिसन, हाजिरी खातामा कसको नाम माथि, कसको नाम तल, कसले कसलाई सोधेन, कसले खान पायो, कसले खान पाएन, कसले पद पायो, कसले पद पाएन, कसले चार वटा पद (सांसद, पार्टीको जिम्वेवारी, मन्त्री, अध्यक्ष ) लियो, कसले तिन वटा मात्रै पायो आदि जस्ता विषय भन्दा माथि गएको छैन । भन्नलाई कालापानी, नालापानी, एमसीसी, विधि पद्धति, कोरोना, कागति पानी, बेसार पानी जे जे कुरा गरे पनि तिमीले र तिम्राले खाए अब हामीले र हाम्राले खान पाउनु पर्छ नत्र भने देखाई दिन्छौं, भन्ने नै हो ।
मिति २०७६÷१२÷१३ गतेका दिन लकडाउन सुरु भए सँगै सुरुभयो मान्छे मान्छे बीचको दुरी । उसो त भावनात्मक रुपमा धेरै पहिले देखि नै मानिस बीच दुरीहरु सिर्जना भइरहेको थियो तर लकडाउनका कारणले सुरु भयो भौतिक र सामाजिक दुरी पनि ।
पुरै रोजगारी गुमाएका केही आफ्नै श्रोत र क्षमतामा देश फर्केलान्, केहीलाई सरकारले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अप्ठ्यारोमा परेका सबैले सरकारसँग आशा गर्नु स्वभाविक हो । तर आपैm संकटमा धकेलिएको सरकारले धेरै केही गरेदेला भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब के गर्ने भनेर सबैले सोच्ने र तदनुरुप कार्य गर्न आवश्यक छ ।
महाकाली सन्धि पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, खरबौको आम्दानी हुन्छ, देश झिलिमिली हुन्छ, भनिएको थियो नी । त्यस्तो भयो ? एमसीसीलाई विश्वास गर्ने आधार के छ र ? अहिले पुनः उनै पात्रहरु एमसीसी सँसदबाट पास गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । देश भन्दा डलर पृय लागिरहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्व र नाम चलेका युवासम्म खुलेरै एमसीसीले देशमा चमत्कार गर्ने भन्दै हस्तक्षेप बढाउने पक्षमै देखिन्छन्, काँग्रेसमा त्यस्तो स्वभाविक मानिन्छ । तर महाकाली सन्धिपछि अहिले एमसीसीको पक्षमा तिनै कम्युनिष्टहरु जसरी ज्यान फालेर लागेका छन्, त्यो झनै खतरनाक र राष्ट्रघाती छ ।